आगामी दशक में दिल्ली विश्व की सबसे बड़ी शहरी प्रणाली बनना निश्चित है। शहर को पर्यावरणीय क्षरण, अप्रयुक्त भूमि क्षमता,असंधारणीय गतिशीलता, आवास की कमी, अनियोजित विकास, पुनरोदधार की आवश्यकता वाले असुरक्षित निर्मित भवन, प्रदूषण, नागरिक सेवाओं तक असमान पहुंच आदि जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। दिल्ली के लिए मास्टर प्लान (एम.पी.डी.) एक महत्वपूर्ण प्रपत्र है जो इन मुद्दों को हल कर सकता है और शहर के भावी विकास को प्रशस्त कर सकता है। इसकी जटिलता और महत्व को देखते हुए, अगले एम.पी.डी. में अपनाई गई कोई भी 'परिवर्तनात्मक कार्यनीति' भारतीय शहरों और वैश्विक दक्षिण में शहरीकरण के लिए एक रूपरेखा हो सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए, रा.न.का.सं. ने एम.पी.डी. 2041 को एक 'सक्षम और कार्यनीतिक' ढांचे के रूप में विकसित करने के लिए डीडीए के साथ सहयोग किया है जिससे यह (i) विकास पथ और प्राथमिकताओं को 'पुन:निश्चित' कर सके ,(ii) पहले अपनाए गए नियामक योजना दृष्टिकोण पर 'पुनर्विचार' कर सके, तथा ( iii) दिल्ली को एक सतत, रहने योग्य और जीवंत शहर के रूप में 'पुनर्निर्मित' कर सके । मसौदा योजना आधार- रेखांकन, हितधारक सहभागिता, विशेषज्ञ परामर्श और अध्ययन की एक कठोर प्रक्रिया के माध्यम से तैयार की गई है। इसमें पर्यावरणीय सतता , आर्थिक विकास, परम्परा और सार्वजनिक जीवन के संवर्धन आवास और सामाजिक बुनियादी ढांचे में सुधार, कार्बन की न्यून गतिशीलता और लचीली अवसंरचना के लिए 6 सूत्री परिवर्तनशील एजेंडा का प्रस्ताव है। योजना की नीतियों में शहर के हरितक्षेत्र के विकास और मौजूदा क्षेत्रों के पुनरोदधार दोनों को शामिल किया गया है।